ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁ. ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

BY admin / January 25, 2022
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.)-ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਨਕਦ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸਾਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸਨ ਅਸਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ?ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਜਟ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸਨਕਰਤਾ ਅਸਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ?ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾਪਾਉ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ।