ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
 
BY admin / June 18, 2022
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਲਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜੇ.ਪੀ.ਮੋਹਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।