ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ
 
BY admin / June 21, 2022
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 10/14 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।