ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ (ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ.)-ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ 94 ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ’ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਆਈ ਕਾਰਡ (ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ?ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਮਾਨੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਜੂਆ, ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ?ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਜੂਆ, ਤਸਕਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਗਵਾ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ?ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ?ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।