ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ‘ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਖÇ?ਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਸੀਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ, ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਗੋਰਾਂਤਲਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸੇਸ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸਨ (ਡੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਕਿਰ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਈਮੇਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸਨਰ ਰਵੀ ਧਵਨ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।