ਮੁੰਬਈ, 24 ਮਈ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਊਧਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। 19 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ) ਅਤੇ ਡੈਨਿਕਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।