ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਇਸ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਊ!
 
BY admin / February 22, 2021
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਐਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਕਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕੀ-ਬੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨੈੱਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ’ਜੀਓ’ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡਾਏ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਊ ?  ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ? ਕੀ ਇਹ ਖੇਤ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ? ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਊ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਅਜਗਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਊ! ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੰਤ ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਖੇਡ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਿੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਠੋਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ
ਮੋ : 88722-93883.