ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ‘‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’’ ਨਾਅਰਾ
 
BY admin / February 22, 2021
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੌਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਉਪਰ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ, 27 ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’’ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ’ਚੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਹਰਫ਼ੇ ਇਲਾਹੀ’’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ’ਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ-ਚੈਨ ਦਾਅ ਉਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।