ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2021-22: ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ
 
BY admin / February 23, 2021
ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ਼ (ਹੈਲਥਕੇਅਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਸਾਲ 202122 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰਕਸ਼ਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ 92 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਯੁਕਤ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਲਈ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ’ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ’ (), 2017, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਲਈ ਚੋਖਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਚਿਤ, ਵਧੀਆ ਮਿਆਰੀ ਜਲਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਬਲੂਮਬਰਮ ਸਕੂਲ ਆਵ੍ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ 100 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤ, ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਿਹੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਸਤ, ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੈਨਿਕ (ਸੰਖੀਆ) ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 202122 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 60 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ’ () ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੰਡ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ; ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਵਾਰਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰੋਗਨਿਦਾਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 13,192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ’ () ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 201516 ਤੋਂ 201920 ਦੌਰਾਨ  ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਪੱਖ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਲੇਖਾ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਉੱਤੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 2017 ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 202122 ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ 2030 ਤੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ