ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੀੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
 
BY admin / February 23, 2021
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੇਵਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ‘‘ਆਰ-ਪਾਰ’’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ‘‘ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਚਾਲੀ ਚੋਰ’’ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੰਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲੀ (ਯੂ. ਪੀ.) ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ‘‘ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ’’ ’ਤੇ ਉਤੱਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੱ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ।