ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ
 
BY admin / April 06, 2021
ਅੱਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਕਮਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ  ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ । ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਟੱਬਰ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਲਾਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭੀ ਮੱਤ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਚੱਜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਗਏ। ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ (ਵੈਟ) ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕੈਨਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਕੈਂਡੀਡੇਟ) ਭੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 1 ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਜਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਬਣੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਭੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :- 
1. ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਪੁਟਿਆ ਜਾਵੇ : ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋਗ ਬੁੱਕ ਤੇ ਦਸ਼ਤਖਤ ਭੀ ਪੀ ਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
2. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਰਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੀਯਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਭੀ 1-2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਦੇ 20/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 1855/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਵਿਕੀ 700/- ਤੋਂ 1000/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਯਾਨੀ 7 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ 40 ਤੋਂ 45 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਜ਼ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ। 
3. ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਏ ਜਾਣ। ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਸ਼ੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਨਾਜ਼, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮੈਨਡੇਟ ਹੋਵੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰੋਜੇਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕੁੱਝ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਐਜਨਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ, ਪਨਸੀਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੈਅਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੁੰਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 2019-20 ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਛੋਰਟੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੇ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੌਲ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 2100/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ 470-480 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ 22000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 34000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ । ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਅ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਧੀਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੋਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 
ਮੋਬਾ: 96537-90000