ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੜਕੀ ਰੇਲ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਰੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸਨ ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਧੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ।ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਂ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ,ਧਾਰਾ 370, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ,ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ।ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ੀਤਲ ਮੋ. 9878233856