ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਇਨਵੇਸਟਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਾਧਾ -ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 
 
BY admin / April 07, 2021
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ 
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ  ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਏ ਸੀ ਸੀ (  ) ਹੈ ਜੋ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 80% ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ? ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ  ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1950 ਜਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ  ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ  ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ  ਇਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ  ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ  ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ  ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ  ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ  ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ? ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ  ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ  ਜਦੋਂ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ   ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ? ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ( ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ  ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੇਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ  ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ  ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਉਤੇ 95% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ  ਇਕੱਲੇ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ  ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ  ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ  ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਵੀ ਸਨ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਬੰਧੀਆਂ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰਾਂ :-
* ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  
*ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ( ) ਹਟਾਈ ਗਈ  
* ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ () ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  
*ਪੀ ਕੰਨ ਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ( ) ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਿਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾਇਆ ਗਿਆ  ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 1.5 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖੋਜ ਹੋਈ ਕਿ 15 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਡਿੰਗ 1.5 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ  ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੇਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੈਵਲ 1.6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਲੈਵਲ 14.9 ਹੈ  ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ  ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ  ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੇਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.6 ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  
*ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ  
*ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲੇਸ਼ਨ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  
*ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਰਪਾਲ (ਗ੍ਰਾਉੰਡ ਮੋਇਸਚਰ ਕਵਰ) ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  
*ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਭਾਫ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  
*ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਆਇਆ  
*ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ,  ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਆਇਆ  
*ਫਿਰ ਪਰਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਆਇਆ  
*ਫਿਰ ਡਰੇਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਆਇਆ  
*ਫਿਰ ਪਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੇਸਟਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ  ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  
*ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪੋਜਿੱਟ ਵਧਾ ਕੇ 30% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ 40% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ  
*ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਨਸ ਐਕਸਪੇਂਸ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ  ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜਨਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  
*ਫਿਰ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ  
*ਫਿਰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਨਵੇਸਟਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ  
ਇਹ ਸਭ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣੇ ਪਏ  
*ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪੋਜਿੱਟ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ  
*ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੀਵੀ ਬਿਲਡ ਸਕੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ  
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ  ਇਨਵੇਸਟਰਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ      
ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੋ. ਨੰ. 006421392147