ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਅਵਾਮ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

BY admin / May 03, 2021
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੱਤਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਨਤੀਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੂਝ-ਬ੍ਰੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗਲਤੀ ਜਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ 76 ਹਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੱਢਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਤਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਪਰਚੁਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਿਕਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ  ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੰਡੀਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਹਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜਗਾਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 66 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 71 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਾਣੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਪਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਨਤੀਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਸ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ੲਂੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂ 2 ਮਈ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਦ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 15-16 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਥ ਰਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਖਾਪਟਨਮ ਇਸਪਾਤ  ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ੲੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਮਿਹਲਤਕਸ਼ ਠਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆ ਖਿਲਾਫ, ਰੁਜਗਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਅਿਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਕੜ 
ਮੋ- 94651-05372