ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ 72 ਰੁ: ਦਾ ਵਾਧਾ

BY admin / June 09, 2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)-  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ‘ਚ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸਤਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਖੁਸਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 1.5 ਗੁਣਾ (ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ‘ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਲਾਭ) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 372.23 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕ 416.95 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 45.67 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।“ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।‘