ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ

BY admin / June 10, 2021
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਵਾਯੂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ‘ਚ, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਗਠਨ’ (  ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਤੰਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ’ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7.3% ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ‘ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਰਬਨ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ 6 ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮੇਂਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਿੰਦਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ‘ਚ ‘ਲੈਵਲ 3+, ਨਿਊਟ੍ਰੈਲਿਟੀ’ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨਤਾ ‘ਲੈਵਲ 4+, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ’ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਲੈਵਲ 3+ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਰਬਨ ਅਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ’ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ () ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਖੇੜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ’ () ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ  (ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨੇ ‘ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਵਰਤੋਂ’ () ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਧੀਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  32 ਬਾਸ਼ਰਤ ਰੂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (2) ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, 44 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 44  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ () ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (2) ਭਾਵ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਲਗਭਗ 57,600 ਟਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਪਣੀਆਂ 100% ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40  ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਚੀਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਡਿਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲਈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਉਜਾਲਾ’ (  ਉੱਨਤ ਜਯੋਤੀ ਬਾਈ ਐਫ਼ੋਰਡੇਬਲ ਐੱਲਈਡੀਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਭਾਵ  ਸਭ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਐੱਲਈਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉੱਨਤ ਜਯੋਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 85 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਿਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਲਈਡੀ ਫ਼ਿਟਿੰਗਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 81 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ, ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਗੋਲਡ ਰੇਟਿੰਗ’ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੈਬਿਟੈਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ () ਤੋਂ ‘4ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ’ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੇਟਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ () ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ/ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ () ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਉਡਾਨ’ () ਭਾਵ ‘ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ, ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ