ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ - ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
 
BY admin / June 10, 2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ- ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। - ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। - ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਟੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ : ਜੇ ਟੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ’ਤੇ ਜ਼ਰਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।