ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
 
BY admin / June 21, 2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸੋਕ ਭੂਸਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਤਦ ਪਟੀਸਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਸਟਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪਰਿਭਾੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜੰਿਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।