ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤਿਆਰ - ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
 
BY admin / June 21, 2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ ਟਿਕਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।“ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਕੇਸ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਮਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਦਨਾਮ‘ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। “ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘‘ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸਟਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ) ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ‘ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ।