ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’

BY admin / July 14, 2021
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਝਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ‘ਫ਼ੀਲਿਆਂ‘ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ‘ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਿਸ਼ਕੋਰ‘ ਵੱਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਧਾਪ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਤਾਂ, ਇਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ‘ਓਹ‘ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ‘ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ‘ਖਾਣ‘ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹ ਕੰਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ 139 ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ 1314 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 122 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ।
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਨ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ 2021 ਦੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਇੱਕ ਸੂਈ‘ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ?
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ‘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਦਿੱਕਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ‘ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਪਲਟ-ਪਲਟ ਕੇ‘।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੱਕੋ ਥਾਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੱਟੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹਨ‘। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨ।
ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15-20 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ-ਲਗਾ ਕੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਸੀਨੇ ਛਡਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਜਲਦ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਸੰਪਰਕ - 75083-25934