ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ

BY admin / July 16, 2021
ਪਿਛਲੇਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਭੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਥੱਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਦਰਾਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਕ ਤਰਕ ਇਹ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਕੇ ਆਪ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1971 ਤੱਕ ਅਸੀ ਆਵਦੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੱਡੀਆਂ155 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1, 25, 000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। 
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦਰਆਸਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇ ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਰਵਿਸ (ਸੇਵਾ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ 24.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 20.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੋਂਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐੱਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ (ੰਸ਼ੰਓ) ਯਾਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਮਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਵਿਚ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋੋਂ ਕੇਵਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ  ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਵਿਚਭੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜੇ ਅਸੀ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਵੱਧ ਕੇ 7.34 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ 1.03 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਹਨ। ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਰਾਅਸਲ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਰੀ ਨਾਂਹ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਿਆ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1, 86,632 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 12566 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉੱਧਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤਕ 68,607 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 5492 ਕਰੋੜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਸਯਾਨੀ ਮੈਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1943 ਕਰੋੜ ਕਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜਯ ਮਾਲਿਯ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ.ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੁੰਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਗੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸਰਾਸਰ ਇਕ ਤਰਫਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇ ਰੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ  ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਵਿਚ 71500 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,85,644 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਲੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗਲ੍ਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਘਰਾਨਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੇ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੂਨਾਂ। ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾ।ਉੱਧਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲੇਬਰ ਵਿਹਿਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਧਵੱਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ।
ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ