ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂਵੀ ਖੇਰਾਤੀ ਵਾਅਦੇ

BY admin / July 17, 2021
ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਅਿਾਦਾਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  “ਆਜਾਦ ਚੋਣਾਂ “ ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾ ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸੇਸ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੋਲ ਵੀ ਚੋਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕਾਰ-ਆਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਪਗਟਾਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ।
ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਮੂਲ ਤੋ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋ ਨਵ-ਤਬਦੀਲੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਅਜਾਈ ਮੋਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ  ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀ ਛੱਡੇ। ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ, ਗੈਗਸਟਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋ ਭੈਅ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚਲਣ ਲਈ ਅਫੀਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਂਹ ਚੁੱਕਦੀਆ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਤੋ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋ ਮਾਰੂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧੀਆ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਮੁਖਧਾਰ ਹੈ।  ਜਿਉ ਜਿਉ ਚੋਣਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲਿਬਰੇਜ਼, ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਖੇਰਾਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੀਮ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆ ਹਨ ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਗੋਲਗੱਪੇ ਹੁਣ ਤੋ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੱਦਤਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੂੱਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲ਼ੁਭਾਵਨੇ ਨੁਕਤਿਆ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਤੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜ਼ੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾਲ ਚੋਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਿਸਵਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੱਭਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਹ ਸੋ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋ ਚੋਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂੱਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਆਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਧੜੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜ਼ੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਭਾਵ ਕਬੂਲਦੀ ਆਫੀਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਜਦੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੇਰਾਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ੂਫੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਆਸ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀ! ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲੀ ਸੰਕਟ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਜ਼ੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਫਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਹਾ-ਜਰਹਾ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਤੀਂ ਉਭਾਰ ਜਾਂ ਠੋਸ ਪਾ੍ਪਤੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੀ੍ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਘੇਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਧੰਦਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਪਾਲਸੀ, ਜਾ ਰੋਡ ਮੇਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋ ਕੋਈ ਆਸ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੂਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਭੂਆਟਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹਿਮਾਇਤ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਅਕਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੱਠਬੰਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆਸ ਆਰਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੋ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋ ਤੋ ਬਸਪਾ ਪ੍ਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋ ਬਾਆਦ ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੌਸਿਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਸਤਾ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋ ਉਠ ਕੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਇਕਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੋਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੂਤ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਭੈਣ ਮਾਈਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲਤਾੜੇ ਤਬਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਬੀਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੌ੍ਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ  ਦੀ ਦੁਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਧ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਦਲ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁੱਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਆਦਬੀ ਦਾ ਡੇਰੇ ਪੇ੍ਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਂਡੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਧਰਾਤਲ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋ ਅਸਮੱਰਥ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ੰਪਰਾਵਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਰਾਤੀ ਬੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀ ਬਣਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀ ਉਲੀਕਦਾ। ਕਰਜਾਈ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ।  
ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉੰਹਨੀ ਦੇਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਬਣਨ ਨਾਲੋ ਪੰਜਾਬ ਭਗਤ ਕੇ ਬਣਕੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਰੀ-ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਨਹੀ ਲੈਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕਿਉ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ? ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਰਾਤੀ ਬੋਟੀਆ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਆਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈ।
]ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
 ਈਮੇਲ - 0.