ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ..! 

BY admin / July 17, 2021
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :
ਆਈਨ ਏ ਨੌ ਸੇ ਡਰਨਾ ਤਰਜ ਏ ਕੋਹਨ ਪੇ ਅੜਨਾ।
ਮੰਜਲਿ ਯੇਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕੌਮੋਂ ਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੇਂ। 
ਦਰਅਸਲ ਉਕਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆਂ ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਹ ਕਿ ਤਾਜੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫਾ 124 ਏ (ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਐਡੀਟਰਜ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ “ ਮਿਸਟਰ ਅਟਾਰਨੀ (ਜਨਰਲ), ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਖਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?“
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸਨ 66-ਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਵੱਢ ਛੱਡੇ। 
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਰਜ ਗਿਲਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਅਿਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਡ ਨੇ ਸੈਕਸਨ 124-ਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੇਧ-ਲੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਧਨੰਜਯ ਯਸਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਗਰਮ-ਰੁੱਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਜਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਜਹਾਰ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਸਾਸਤਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਜੰਿਦਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੰਿਦਗੀ, ਆਜਾਦੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਨਾਮ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਦਾਚਿਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 
ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
1੭੨0.