ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
 
BY admin / July 20, 2021
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੁਲਾਈ ( ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੁੰ ਹਊਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
]
 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ  ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉਭਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ  ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਹਿਰ ਨੁੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।