ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ
 
BY admin / July 20, 2021
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ, (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ‘ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ‘ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਜਾਸੂਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 3 ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਕ ਇਹ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ. ਦਾ ਗਠਨ 2009 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ , ਮਨੀਸ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਵਾਊ ਮਤਾ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਜਰ ਆਈਆਂ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ‘ਕਾਲੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ‘ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।