ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ

BY admin / July 22, 2021
ਲੋੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1.5 ਰਕਬਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।ਲੋੜ ਕਾਂਢ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਊਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ।ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਬੋਝਲ ਧੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ੳੱਦਮ ਕੀਤੇ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੀ।ਇਸ ਸੁਧਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ 29.19 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 5543 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਗਲ ਲਏ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਗਲੇ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋ ਵੀ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਣ ਖੇਤੀ ਦਾਦਾ ਲਾਵੇ ਪੋਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਣ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਲੈਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦਾ ਹੈ।ਵਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। 
ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸਿਆ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ।ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਾਸਮਤੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਜੋ  ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।ਕਪਾਹ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5450/- ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।           
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਹਾਲੀ, ਪਾਲੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਸੁਆਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਿੱਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਚੋਣੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਲਵੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਓ” ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।ਪਰ ਦੇਸੀ ਟੱਟੂ ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਦੁਲੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਨਾਲ 5.5 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼, 1.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਤਲਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 3103 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ।ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,  ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਈ ਲੀਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਪਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਲੋੜ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਵਧੇਗੀ।ਅੱਜ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ।ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਨ੍ਹਦਾਤੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
(ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ)
ਸੰਪਰਕ - 98781-11445