ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਸੰਸਦ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ

BY admin / July 23, 2021
ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਥੋਹੜੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਦ ਦੋ  ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਇਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੱਵਜੋ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਲੈਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੋਮਰ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਰਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਸਲੀਕਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੋ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਆਖਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਖ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।