ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ?
 
BY admin / August 04, 2021
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਉਪਰ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦੱਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਥੋਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਉਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਮੂਲਮੰਤਰ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ।