ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ

BY admin / August 05, 2021
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’’ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ   ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’’ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।