ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ
 
BY admin / October 13, 2021
ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, (ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਧਰ , ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ ਤੇ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ , ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ‘ ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।