ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਬਸਪਾ -ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ
 
BY admin / October 14, 2021
ਹੰਡਿਆਲਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ, ( ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ)-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 1977  ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀਆਂ 3743 ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 52% ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ 1984 ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ 1989 ‘ਚ 45 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਘੇਰੀ ਤੇ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਰਿਪੋਰਟ  ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ‘ਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ 27.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿਚ ਓ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ੱਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਜਾਦੀ ਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 1964 ‘ਚ ਸਿਰਫ 2% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ , ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1974 ‘ਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2017 ‘ਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ-ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।