ਰਜਿ: ਨੰ: PB/JL-124/2018-20
RNI Regd No. 23/1979

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
 
BY admin / October 14, 2021
ਕੁਰਾਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ) :-  ਕੋਵਿਡ 19 ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰਅਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਨਿਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂਆਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦੂਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀ ਥੱਕਦੇ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੇਰ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਫ੍ਰੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਦਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।